केरिपुबल को शासित करने वाले अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

केरिपुबल अधिनियम 1949 (वर्ष 1949 का अधि‍नियम संख्या 66) के तहत के.रि.पु.बल को शासित किया जाता है, जिसे दिनांक 30/12/1949 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग – IV में प्रकाशित किया गया है। गवर्नर जनरल द्वारा इसे दिनांक 28 दिसम्बर 1949 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस अधिनियम का उद्देश्य सशस्त्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्‍थापना और विनियमन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के कुछ पहलुओं को अखिलेश प्रसाद बनाम मिजोरम संघ राज्य प्रदेश (एआईआर 1981 एस सी 806) के साथ जोड़ा है। इस अधिनियम में कुल 19 धाराएं हैं। धारा-4 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति एवं शक्तियों से संबंधित है। केन्द्रीय सरकार केरिपुबल का प्रशासनिक मंत्रालय है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी वर्दीधारी बल का आधार उसका अनुशासन होता है। उचित अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बल में उच्च स्तरीय मनोबल हासिल करने में सहायता मिलती है। केरिपुबल में प्रत्‍येक मामले के गुण-दोष के आधार पर निम्‍न प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है :-

विभागीय जांच :-

यह केरिपुबल अधिनियम 1949 की धारा 11 (1) के साथ पठित केरिपुबल नियमावली 1955 के अनियम 27 (ग) और समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार आयोजित की जाती है।

अर्दली कक्ष :-

केरिपुबल अधिनियम 1949 की धारा 11 (3) के साथ पठित केरिपुबल नियमावली 1955 के नियम 32 के तहत यूनिट अर्दली रूम को सप्ताह में एक बार अथवा वीरवार को छोड कर आवश्यकतानुसार आयोजित किया जाता है और उसे बलादेश में अधिसूचित किया जाता है।

न्यायिक विचारण :-

न्यायिक विचारण केरिपुबल अधिनियम 1949 की धारा 9 एवं 10 के साथ पठित केरिपुबल नियमावली 1955 के नियम 36 एवं 36 (ई से जे) के अनुसार आयोजित किया जात है न्यायिक विचारण धारा 10 के अंतर्गत आयोजित किया जाता है और उसकी विधि इस प्रकार है जैसे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित ‘’सम्मन ट्रायल’’ आयोजित किया जाता है। दिनांक 25/1/1978 की अधिसूचना सं0 जे.दो.-9/74-प्रशा.-जीपीए-1 (एमएचए) नई दिल्‍ली -10001 के अंतर्गत कमान्डेंट रेंक अथवा उसके समकक्ष रेंकों के सभी अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

केरिपुबल अधिनियम 1949 की धारा 13 (ग) के अंतर्गत दण्‍ड वसूली एवं केरिपुबल अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना भी अधिरोपित जाता है। इस अधिनियम की धारा 15 में बल के कार्मिक को खुली अथवा बंद गिरफतारी की शक्तियां निहित हैं।

स्थापना मैनुअल केरिपुबल के पैरा 6.6 एवं 6.7 और स्थायी आदेश सं0 5/2000 दिनांक 05/6/2000) के तहत विभागीय जांचे, प्राथमिक जांच के बाद शुरू की जाती हैं तथा अदालती जांच (स्थापना मैनुअल केरिपुबल के पैरा 3.21 और 6.1 से 6.5 तक के तहत) जैसा भी मामला हो, आयोजित की जाती हैं।

निलम्बन :-

केरिपुबल नियमावली 1955 के नियम 27 (क) एवं (ख) में बल के किसी सदस्य को निलम्बित करने की शक्तियां निहित है

अपील, पुनरीक्षण, याचिका :-

केरिपुबल नियमावली 1955 के नियम 28, 29 एवं 30 के तहत क्रमश: अपील, पुनरीक्षण एवं याचिका को निपटारा किया जाता है।

इन नियमों में विभिन्‍न पहलुओं जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को सामान्य शक्तियां, बल का गठन, बटालियन का गठन, प्रशिक्षण, अनुशासन न्यायिक जांच संबंधी नियम, आंतरिक प्रबंधन, वेतन एवं भत्‍ते, पदोन्नति के नियम, भर्ती के नियम एवं विनियम, नियुक्ति और सेवा की अन्य शर्ते इत्यादि निहित है।

बल का कोई सदस्य निश्चित पुलिस शक्तियों का प्रयोग भी कर सकता है, जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्‍ली - 110011 की दिनांक 27/7/1976 की अधिसूचना सं0 जे.दो.-9/74-प्रशा. (कार्मिक-2) में है। इनमें दण्ड. प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1), 46, 47, 49, 51 (1), 52, 74, 102, 129, 131, 149, 150, 151, 152 की शक्तियां शामिल है। सरकारी ड्यूटी के दौरान बल के किसी सदस्य द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिए अभियोजन के खिलाफ विधिक संरक्षण की शक्तियां केरिपुबल अधिनियम 1949 की धारा 17 में दी गई हैं। सरकारी ड्यटी के निर्वहन में किए जाने वाले कार्य अ‍थवा कथित कार्यो के लिए गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 45 के अंतर्गत की जाती है। दण्ड प्रक्रिया स‍ंहिता 1973 की धारा 132 अभियोजन के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है, जबकि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 न्यायधीशों एवं सरकारी सेवकों के अभियोजन पक्ष से संबंधित है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी ‘’ब्‍लू बुक’’ के साथ पठित परिचालन निदेशालय द्वारा जारी ‘’परिचालन हैंड बुक’’ में बल की भूमिका का उल्‍लेख किया गया है और इसे विभिन्न परिपत्र आदेशों एवं स्थायी आदेशों द्वारा शासित किया जाता है।